DA वृद्धि को लेकर पक्की खबर आई, सरकार सितंबर की मीटिंग में ये फैसला लेगी

केंद्र सरकार के कर्मियों को एक अच्छी न्यूज मिल रही है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की तारीख तय हो चुकी है। आखिरकार सितंबर माह के आखिर में इस तारीख की घोषणा होगी। जान ले कि AICPI सूचकांक को लेकर जनवरी से जून 2024 के आंकड़े सामने आ चुके है और इससे महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी सातवे वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन लेने वाले कर्मियों और पेंशनभोगी को सीधे फायदे होंगे।

DA की वृद्धि 3% होने की संभावना

जनवरी से जून 2024 के मध्य के AICPI-IW सूचकांक के आंकड़े निश्चित करते है कि जुलाई 2024 से कर्मियों को 3% महागी वृद्धि मिलने वाली है। जून AICPI सूचकांक में 1.5 पॉइंट्स की वृद्धि दिखी है। मई माह में ये 139.9 प्वाइंट पर था जोकि इस समय 141.4 पर पहुंचा है। महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36 का स्कोर 53.36 हो चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि अब महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा। जनवरी माह में सूचकांक प्वाइंट 138.9 प्वाइंट पर रहा और महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद 50.84% पहुंचा था।

महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर में

केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर माह के आखिर में मिलेगी किंतु ये जुलाई 2024 से लागू होगा। इनके बीच के माह की पेमेंट एरियर के रूप में होगी। 7वे वेतन आयोग के अंतर्गत केंदीय कर्मी और पेंशनभोगियों को 53% महंगाई भत्ते की पेमेंट होगी। 25 सितंबर में हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में इसकी घोषणा हो सकती है। यह एजेंडे में जगह पा चुका और ऑफिशियल घोषणा बची है।

3 महीनों का एरियर मिलेगा

सूत्रों को देखे तो चाहे महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर महीने में अंत में होनी है किंतु इसकी पेमेंट अक्टूबर माह के वेतन के साथ हो सकती है। इस कंडीशन में कर्मी और पेंशनर्स 3 माह का एरियर भी पाएंगे। यह एरियर पिछले मिलने वाले और नए महंगाई भत्ते में रहने वाले अंतर का होगा। इस समय 50% DA और DR मिल रहा है जोकि बढ़ने के बाद 53% हो जाएगा। इस कंडीशन में 3% एरियर की पेमेंट होगी और इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर को भी सम्मिलित करेंगे।

DA को जीरो नही रखेंगे

किसी कंडीशन में कर्मियों का महंगाई भत्ता शून्य (0) नही रहेगा और महंगाई भत्ते का हिसाब जारी रहेगा। इसके बारे में किसी तरीके का निश्चित नियम नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा आधार वर्ष में परिवर्तन होने पर ऐसा किया था। इस बार आधार वर्ष में परिवर्तन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में सिफारिश भी नही हुए है। इस तरह से केंद्र सरकार के कर्मियों के मामले में आगे का हिसाब 50% से आगे ही होगा।