पेंशनर्स की डिमांड के बारे में एक मीटिंग नई दिल्ली में के विज्ञानभवन में हुई थी। यहां पर पेंशनर्स संगठनों के साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और कई केंद्रीय विभागो के प्रतिनिधि मंडल आए। मीटिंग में काफी बातो को माना और खारिज किया गया। इसकी रिपोर्ट भी सभी संगठनों को दी गई और पेंशनर्स को देने के निर्देश मिले।
पेंशनधारकों का हेल्थ चेकअप
पेंशनभोगी संगठनों की डिमांड थी कि पेंशनर्स की आवधिक चिकित्सीय जांच को 6 माह में या साल में एक बार करे। संघटन ने समय-समय पर हेल्थ चेकप की डिमांड रखी थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रतिनिधियो का कहना था कि पेंशनर्स को वर्ष में 1 बार इस चेकअप की छूट है। इच्छुक पेंशनर्स CGHS से लिस्टेड हॉस्पिटल में जांच के लिए CGHS वेलनेस सेंटर के CMO से रेफरल लें।
65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन बढ़े
पेंशनर्स संगठनों की डिमांड थी कि पेंशन में एक्स्ट्रा पेंशन वृद्धि का लाभ 65 वर्ष से ही मिले। 65 वर्ष में 5 फीसदी, 70 वर्ष में 10 फीसदी, 75 वर्ष में 15 फीसदी और 80 वर्ष में 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिले। DOPPW के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर के सुझावों को मांगा था। उनके मुताबिक इस बात की स्वीकृति से सरकार के वित्तीय दशा खराब होगी।
FMA में वृद्धि
मीटिंग में गैर CGHS क्षेत्र के निवासी पेंशनर्स के फिक्स मेडिकल अलाउंस में वृद्धि का मामला उठा। FMA अभी 1 हजार रुपए है और इसे 3 हजार रुपए करने की डिमांड है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी का कहना था कि इस बात का टेस्ट संबंधित विभाग से किया गया और वो कहते है कि सातवे CPC की सिफारिशों के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 से FMA 1 हजार रुपए है और इसमें वृद्धि की तैयारी नही है।
फैमिली पेंशनर्स को FMA भी मिले
पेंशनर्स संघटन की मांग थी कि फैमिली पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा और अविवाहिता पुत्रियों को FMA मिले। रेलवे बोर्ड के मुताबिक FMA और RELHS का लाभ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलता है। बताई गए लाभार्थी को भी इन दोनो के लाभ देने वाले है।
रेलवे किराए में पेंशनर्स की छूट बहाल हो
पेंशन संगठनों के अनुसार पेंशनर्स को पहले जैसा ही रेलवे किराए में छूट दी गई। रेलवे मंत्रालय के अनुसार विभाग यात्रियों को किराए में करीब 59,837 करोड़ रुपए की छूट दे रहा है। हर एक यात्री को 53% छूट मिल रही है। ऐसे में यह मांग नहीं मान सकते है।
30 जून/31 दिसंबर में रिटायर कर्मियों को 1 इन्क्रिमेंट मिले
मीटिंग में नोशनल इंक्रीमेंट का मामला भी उठा। पेंशनर्स सगठनों का कहना है कि इस तरह के कर्मी 1 वर्ष का टाइमपीरियड पूर्ण करते है इस कारण उन्हें 1 जुलाई/ 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कर्मी के पक्ष में निर्णय दे चुका है। DOPT प्रतिनिधियों कहना है कि सरकारी कर्मी को सैलरी बढ़ने की तिथि में सर्विस में होना जरूरी है। इस समय के नियम को संशोधित करने की डिमांड हुई थी और यह मामला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेट के समक्ष गया। जल्द ही आदेश आयेंगे।
