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8th Pay Commission News: सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की संभावना, सैलरी भी बढ़ेगी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में जुलाई 2024 से 4% की वृद्धि की संभावना है, जिससे डीए दर 50% से बढ़कर 54% हो जाएगी। सितंबर में कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान हो सकता है।

By allstaffnews@admin
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देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को गुड न्यूज मिल रही है। सरकार की तरफ से 1 जलाई से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी की उम्मीद लगने लगी है। ऐसे उनके DA की दर 50 फीसदी से बढ़कर 54 फीसदी हो सकेगी। श्रम ब्यूरो की जून 2024 में जारी अखिल भारतीय उपभोटा मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के अनुसार इस अनुमान को लगाया गया है। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस बढ़ोत्तरी का फैसला आ सकता है।

जनवरी में सीपीआई-आईडब्ल्यू 138.9 रहा

साल 2024 के जनवरी में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.1 अंक की वृद्धि से 138.9 हुआ था। एक माह में प्रतिशत बढ़ोत्तरी के अनुसार दिसंबर 2023 के मुकाबले में इसमें 0.07% की बढ़ोत्तरी हुई। ऐसे ही 1 वर्ष पहले इसी माह में 0.38% की बढ़ोत्तरी देखी गई थी। इस समय के सूचकांक में बढ़ोतरी में सर्वाधिक हिस्सेदारी आवास समूह की रही जोकि कुल बदलाव 0.48% अंक की हिस्सेदारी दे पाया।

महंगाई भत्ता बढ़ने से वेतन वृद्धि

यह बड़ोत्तरी मिलने पर जो कर्मी 18 हजार रुपए बेसिक वेतन ले रहे है उनको करीब 720 रुपए एक्स्ट्रा मिल जायेंगे। 25 हजार रुपए बेसिक वेतन लेने वाले कर्मियों को 1 हजार रुपए, 35 हजार रुपए वाले को 1400 रुपए और 45 हजार रुपए बेसिक वेतन लेने वाले कर्मी को 1800 रुपए की मासिक वृद्धि मिलेगी।

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आने वाले समय की पॉलिसी

स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) और अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। संगठन, आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी उठा रहे हैं, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।

स्टाफ साइड की नेशनल काउंसिल (JCM) और दूसरे कर्मचारी संगठनों की तरफ से आगे की रणनीति पर काम हो रहा है। इनके द्वारा 8वे वेतन आयोग की स्थापना की डिमांड हो रही है किंतु सरकार की तरफ से इस बारे में कोई पॉजिटिव इशारा नही मिला है। महंगाई के बढ़ते जाने के साथ सरकारी कर्मियों को DA में बढ़ोत्तरी एक अच्छी न्यूज है। सितंबर में होने जा रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में इसको लेकर आखिरी फैसला लिए जाने की आशंका है।

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