18 माह एरियर का भुगतान, बदल गया DA का ‘फॉर्मूला’ कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 30,000 की बढ़ोतरी

DA New Formula: केंद्रीय कर्मियों को जुलाई 2024 से DA कैलकुलेशन में बदलाव का लाभ मिलेगा। वर्तमान 50% DA बेसिक सैलरी में जोड़कर नई कैलकुलेशन होगी, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हुई, जिससे 1.30 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे।

By allstaffnews@admin
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केंद्रीय कर्मियों को एक गुड न्यूज मिल रही है। अब जुलाई 2024 से उनको DA में कैलकुलेशन के बदलाव का फायदा मिलेगा। अभी वो 50 फीसदी DA ले रहे है जोकि जुलाई महीने से जीरो कैलकुलेट होगा। यानी कि वर्तमान के 50 फीसदी DA को उनकी बेसिक सैलरी में सम्मिलित करेंगे और नई कैलकुलेशन आयेगी। इस परिवर्तन से सैलरी में फायदा मिलेगा।

सैलरी में बढ़ोतरी का असर

अब महंगाई भत्ता जीरो से कैलकुलेट होने पर केंद्रीय कर्मियों को न्यूनतम वेतन में 9 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी मिलेगी। ऐसे ही 20 हजार रुपए की बेसिक सैलरी के कर्मी का वेतन 37 हजार रुपए हो जाएगा चूंकि उसको बेसिक सैलरी में 50 फीसदी DA जुड़कर मिलेगा।

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन

सरकार DA की कैलकुलेशन को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के अनुसार करती है। इसको श्रम ब्यूरो द्वारा प्रत्येक माह के आखिरी वर्किंग डे पर जारी करते है। इस समय जनवरी 2024 के डेटा के मुताबिक, महंगाई भत्ता 50.8 फीसदी है जोकि 51 फीसदी तक बढ़ेगा। वैसे फरवरी और मार्च 2024 के डेटा को टाइम पर घोषित नहीं किया है जोकि DA कैलकुलेशन को अनिश्चित करते है।

जुलाई में आखिरी डेटा के आ जाने से निश्चित होगा कि DA का कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगी या फिर 50 फीसदी तक बढ़ेगी। इस बात का फैसला सरकार पर डिपेंड है।

पुरानी पेंशन स्कीम 2024

सरकारी कर्मियों के मामले में ओल्ड पेंशन एक अहम फायदा है। हिमाचल के कर्मियों को ओल्ड पेंशन का फायदा मिल रहा था जोकि साल 2003 में बंद हुई थी। किंतु कर्मियों की डिमांड में ये दुबारा शुरू हुई है।

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पुरानी पेंशन योजना की वापसी

हिमाचल सरकार चुनावी वादे के अनुसार पुरानी पेंशन को ला चुकी है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मी रिटायरमेंट होने पर बेसिक सैलरी का आधा भाग पेंशन की तरह से पा सकेंगे। इस स्कीम को अभी के कार्यरत कर्मी समेत पूर्व के रिटायर कर्मियों पर लागू करेंगे।

फायदा लेने वाले कर्मी

हिमाचल सरकार के मुताबिक इस स्कीम का फायदा 1.30 लाख से अधिक पूर्व कर्मियों को होगा। कर्मियों को उनके विभाग प्रमुख के ऑफिस में 1 माह के अंदर स्कीम का फायदा लेने पर फैसला लेना होगा। कर्मी को न्यूनतम 10 सालो की सर्विस करनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को भी गिनेंगे जोकि पहले नही थी।

जरूरी मेमोरेंडम

हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के मुख्य श्री देवेश कुमार यह स्कीम लगी करने में एक अहम मेमोरेंडम जारी कर चुके है। इसको उच्चतम न्यायालय (SC) के एक निर्णय के अनुसार जारी किया है। इससे प्रत्येक योग्य कर्मी को स्कीम का फायदा मिल सकेगा।

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