हिमाचल प्रदेश में NPS मतलब नई पेंशन योजना के अंतर्गत आ रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को DA का फायदा मिल चुका है। दिवाली से पहले उनको यह गुड न्यूज मिल रही है। इसको लेकर वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम लाया गया है। इसके आने की प्रोसेस के पूर्ण कर लेने पर 1,250 कर्मचारियों और अधिकारियों को DA मिलेगा। इस बारे में अलग से किसी ऑर्डर को लेकर जरूरत अब नही रही है।
वित्त विभाग का DA पर मेमोरेंडम
यह ऑफिस मेमो के आने पर अखिल भारतीय सेवाओं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के 160 आफिसर्स को भी फायदा मिलने वाला है। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग में प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से आए ऑफिस मेमो के मुताबिक इन कर्मचारियों और अधिकारियों को DA की पूरी पेमेंट प्राप्त होगी। इसको लेकर 10 अक्टूबर में आए मेमो कहता है कि जो भी कर्मी न्यूज पेंशन योजना के अंतर्गत आते हो तो उनको DA की पूरी पेमेंट मिलने वाली है।
केंद्र सरकार के बराबर DA मिलेगा
NPS के तहत आने वाले कर्मियों को इस समय केंद्र सरकार के समान DA (महंगाई भत्ता) नहीं मिलने से आर्थिक हानि हो रही थी। इसी वजह से आने वाले वक्त में उनको अपने पेंशन लाभ पर भी प्रभाव की उम्मीद थी। इस तरह से प्रदेश सरकार के इस निर्णय से ये कर्मी और ऑफिसर केंद्र सरकार के समान ही DA पाते रहेंगे।
भविष्य में केंद्र की ओर से DA पर संशोधन होगा और वो अपने आप लागू हो जाएगा। इस वजह से ऐसे कर्मियों और ऑफिसर्स के DA की पेमेंट पर बार-बार अलग से ऑर्डर या नोटिस लाने की जरूरत नहीं रहेगी।
सरकार के सामने मामला आ चुका है
इसको लेकर NPS के अंतर्गत आ रहे कर्मियों और अधिकारियों की तरफ से सरकार के समाने काफी बार मामला रखा गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत ज्वाइन हुए अधिकारी इसको लेकर काफी मौकों पर सरकार के संज्ञान में बात रखा चुके थे। ध्यान दे कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की तरफ से जिस वक्त प्रदेश में OPS लाने पीएसटी निर्णय हुआ था। उस समय पर ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के सामने OPS के ऑप्शन के चुनाव का अधिकार नहीं था।
साथ ही प्रदेश सरकार के ऐसे कर्मी जोकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस हुए है तो उनको इस समय पर DA को लेकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रदेश में OPS के अंतर्गत आ गए कर्मियों का 12% महंगाई भत्ता (DA) पेंडिंग रहता है। पहले से दी हुए एक किस्त के एरियर का भी मिलना पेंडिंग रहता है।
