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Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में खुशखबरी देने की तैयारी, 15 अक्टूबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर सकती है नोटिफाई

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UPS Big Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, हालांकि इसे 15 अक्टूबर 2024 तक अधिसूचित किया जा सकता है। UPS के तहत, कर्मियों को निश्चित पेंशन मिलेगी और सरकार का अंशदान बढ़ाकर 18.5% होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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बलिया में कर्मचारी संगठनों की बैठक में UPS को धोखा बताया, अब 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च होगा

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UPS Update: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 18 सितंबर को पेंशन आक्रोश मार्च की तैयारी हेतु अटेवा और अन्य संगठनों की बैठक हुई। 26 सितंबर को NPS/UPS के विरोध में मार्च आयोजित होगा, जिसे UPS को "धोखा" बताते हुए संगठनों ने समर्थन दिया।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

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UPS update: केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करेगी, जो पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का मिश्रण है। UPS रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन की गारंटी देती है और महंगाई राहत भी प्रदान करेगी, जबकि करदाताओं पर बोझ नहीं डालेगी।

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मध्यप्रदेश सरकार अपने कर्मियों के लिए UPS अपनाने को तैयार? कर्मियों की पेंशन में ये बड़े बदलाव होंगे

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UPS Update: केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को महाराष्ट्र ने अपनाया, और अब मध्य प्रदेश इसे लागू करने की तैयारी में है। UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन योजना (NPS) से अलग है, जिसमें कर्मियों को एकमुश्त और निश्चित पेंशन मिलेगी, बिना निवेश जोखिम के।

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NPS और UPS में से केंद्रीय कर्मचारियों को किस पेंशन स्कीम में ज्यादा पैसे मिलेंगे? यह जरूर जान ले

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UPS vs NPS: नई "यूनिफाइड पेंशन स्कीम" (UPS) केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ देती है, जो NPS में नहीं था। UPS में सरकार का अंशदान 18.5% होगा, जिससे अधिक पेंशन मिलेगी। कर्मी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं।

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नई स्कीम ‘UPS’ को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी, सरकार से OPS लेने को लेकर आंदोलन करेंगे

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UPS News: नई पेंशन योजना "यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)" को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। UPS सेवानिवृत्ति पर 50% पेंशन देती है, लेकिन कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें अधिक सुरक्षा देती थी। कर्मचारी संगठनों ने विरोध और आंदोलन की तैयारी की है।