केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी समय से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि होने की प्रतीक्षा है। इसी बीच न्यूज है कि केंद्र सरकार की तरफ से शीघ्र ही महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। सामान्यतया भारत सरकार की तरफ से सालभर में 2 बार (जनवरी और जुलाई) DA संशोधित होता है। इसकी ऑफिसियल घोषणा बाद में आती है। अब आप यह जान ले कि सरकार के DA वृद्धि के बाद कर्मचारी के वेतन में क्या वृद्धि होगी?
महंगाई भत्ते में वृद्धि
भारत सरकार की तरफ से दुबारा महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। CPI-IW के आंकड़ों को देखें तो सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ सकता है। 7वे वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मियों और पेंशनर्स को ये वृद्धि मिलेगी जोकि जुलाई 2024 से मान्य होगी।
कर्मचारियों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
यदि सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ता है तो अग्रिम DA वृद्धि को कुल वेतन में जोड़ा जाएगा। ऐसे जिसका मूल वेतन 55,200 रुपए होगा तो 50 फीसदी के हिसाब से उसका DA 27,600 रुपए होगा। किंतु DA के 53% हो जाने पर महंगाई भत्ता 29,256 रुपए होगी। ऐसे कर्मी की सैलरी 29,256 रुपए – 27,600 रुपए = 1,656 रुपए बढ़ जाएगा।
1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा
केंद्र सरकार अपने कर्मी को मूल वेतन का 50 फीसदी महंगाई भत्ता देती है वही पेंशनर्स को बेसिक पेंशन का 50 फीसदी DR दिया जाता है। लास्ट टाइम 7 मार्च 2024 के दिन DA में वृद्धि हुई थी जोकि इस साल पहली जनवरी से प्रभावी है। बीते वर्ष 1 जुलाई 2023 से लागू DA वृद्धि का ऐलान 18 अक्टूबर 2023 को हुआ था। DA संशोधन में सरकार के टाइमपीरियड को देखकर नई वृद्धि शीघ्र होने के अनुमान है जोकि देशभर के 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा देगी।
महंगाई भत्ते (DA) का फॉर्मूला
महंगाई भत्ते में वृद्धि CPI-IW के आंकड़ों पर डिपेंड करता है और इस आंकड़े को श्रम मंत्रालय प्रत्येक माह में जारी करता है। यही आंकड़ा महंगाई भत्ते को निश्चित करता है जोकि सरकारी कर्मचारी को मिलता है।
सातवे वेतन आयोग DA% = ((12 माह का AICPI-IW आंकड़ा (आधार वर्ष 2001 = 100) – 261.42)/ 261.42 x 100)।
सितंबर में घोषणा की उम्मीद
सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में वक्त के साथ होने वाला संशोधन काफी अहम रहता है। यह सरकार के कर्मचारियों के खरीदने की कैपेसिटी को बनाकर रखता है। कीमतों की वृद्धि के दौर में यह कर्मी को जरूरी राहत देता है। अब केंद्र सरकार आने वाले समय में कर्मियों और पेंशनभोगियो को एक पॉजिटिव खबर दे सकती है।
