केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA और DR में 4% वृद्धि मिली है और यह दर 50% हो गई है। नियमानुसार DA की दर का 50 फीसदी के अधिक होने पर कर्मियों और पेंशनर्स के पे बैंड एवं भत्ते बदलते है। इसके बाद क्या सरकार आंठवे वेतन आयोग कमेट गठित करेगी या नई नियमानुसार वेतन एवं पेंशन को संशोधित करती है? अभी तो कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों में आक्रामकता के साथ पेंशन, सैलरी को संशोधित करने के फॉर्मूले की मांग है।
वेतन आयोग का नियम
यहां जान लें कि प्रत्येक 10 सालो में वेतन आयोग लाने का नियम है। ऐसे 7 वेतन आयोग आ चुके है। चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 को लागू हुआ था। 5वा आयोग 1 जनवरी 1996 को, 6वा 1 जनवरी 2006 को और आखिर 7वा वेतन आग 2016 की पहली जनवरी हो आया था। अब साल 2026 की पहली तारीख को 8वा वेतन आयोग आने का इंतजार है।
आठवें वेतन आयोग का इंतजार
कर्मचारी-श्रमिक के अध्यक्ष वीसी यादव की तरफ से पीएम मोदी को लेटर लिखा गया है। और वर्तमान दशा में बगैर देरी किए 8वे वेतन आयोग को गठिन करने की मांग है। ऐसे ही BIRTSA की तरफ से भी केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से अनुरोध किया है कि बगैर देर के 8वा वेतन आयोग गठित करें।
आठवें वेतन पर सरकार का पक्ष
संसद के बीते सेशन में सांसद राम नाथ ठाकुर ने इस बारे में वित्त मंत्री ने प्रश्न किए थे, कि सरकार 8वे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सोच क्यों नही रही है? 7वे वेतन आयोग में पैरा 1.22 के मुताबिक वेतन और पेंशन में 10 सालो का इंतजार करवाए बिना वृद्धि होनी चाहिए। ठाकुर पूछते है कि क्या सरकार 8वे वेतन आयोग के खर्च बढ़ोत्तरी से भयभीत है। एक ओर सरकार मोदी युग में आर्थिक विकास की बात करती है तो वेतन आयोग में देर क्यों हो रही है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वे वेतन आयोग में ये संभावित वृद्धि और फायदे मिल सकते है
कर्मचारी पेंशनर्स संघटन आक्रामक हुए
राज्यसभा में सरकार का पक्ष आने पर कर्मचारी और पेंशनर्स के संगठन लामबंद हुए है। वो मांगे न मानने पर लोकसभा इलेक्शन में परिणाम भुगतने की बात कह रहे है। रेलवे यूनियन IRTSA का कहना है कि तीसरे, चौथे और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें थी कि कर्मियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों की समय पर समीक्षा हो।
DA 50% हो तो सैलरी संशोधन
नियमानुसार जिस समय DA 50 फीसदी पार करेगा तो कर्मी और पेंशनर्स के भत्ते बढ़ेंगे। अब सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए तत्काल कमेटी गठित हो।
आठवे वेतन का फॉर्मूला
आयोग के गठित होने पर DA शून्य से शुरू होगा और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तो इस तरीके से वेतन मिनिमम 18 हजार से 34,560 रुपए होगी। इसी राशि के अनुसार DA, HRA भी मिलेंगे।
