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UPS पेंशन योजना तो NPS से भी ज्यादा खतरनाक है…., हिमाचल में UPS पर बोले सरकारी कर्मचारी

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को स्वीकृति देने के बाद हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मियों ने UPS का विरोध किया है, इसे पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से भी बदतर बताया है। कर्मियों को UPS में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर संदेह है।

By allstaffnews@admin
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बीते दिनों केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना पर भारी विरोध झेलने के बाद यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को स्वीकृति दे डाली है। स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मियों को रिटायर होने पर पेंशन देने के प्रावधान है। इसी बीच हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश के कर्मी भी UPS का विरोध कर रहे है।

हिमाचल में न्यू पेंशन स्कीम संघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर कहते है कि 29 अगस्त के दिन पूरे देश में 11 बजे UPS की खिलाफत में X पर अभियान भी शुरू किया। वे कहते है कि UPS योजना तो NPS से भी बेकार है चूंकि सेवानिवृति के समय स्कीम में कर्मी को 60% पैसे तो मिलते थे। अब वो आशंकित है कि सरकार सेवानिवृति के समय कर्मी को पैसे नही देगी और फिर पेंशन के रूप में उनको ये पैसे मिलेंगे।

10 हजार पेंशन नाकाफी है

2022 में हिमाचल के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम पर एक मूमेंट भी चला था और इसमें सरकारी कर्मी ओम प्रकाश उभरकर आए थे। वो केंद्र सरकार की UPS योजना को “उटपटांग पेंशन योजना” बता रहे है। उनके मुताबिक अगर कोई कर्मी 10 साल तक सर्विस करके 10,000 रुपए की पेंशन पाता है तो उसका गुजारा कैसे होगा। अभी देशभर गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपए है।

कर्मियों ने अपनी राय रखी

एक महिला कर्मी कहती है कि NPS, UPS और OPS में से पुरानी पेंशन स्कीम ही ठीक है। इस स्कीम में 10 वर्ष के बाद पेंशन शुरू होने का नियम है वही NPS में नाममात्र को ही मिलेगी। सरकार से कर्मियों को 40% पैसे भी सेवानिवृति पर नही मिल रहे है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम लाई है किंतु यह ज्यादा साफ नहीं है।

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एक बिजली विभाग के कर्मी कहते है कि हिमाचल में अभी तक बिजली विभाग के कर्मियों को OPS का फायदा नहीं मिला है। इसके भविष्य में लागू होने पर भी शंका ही है। अब UPS से पेंशन मिल जाए तो अच्छा होगा किंतु उनकी इच्छा तो OPS की है।

केंद्र सरकार के प्रतिबंध जारी

हिमाचल में विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते है कि OPS लागू कर देनी के बाद केंद्र सरकार की तरफ से काफी प्रतिबंध लग चुके है। जैसे कर्ज लेने की लिमिट को कम किया है और NPS के 9,000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार ने रोके है। सरकार को लौटाने की रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने नही लौटाए है।

हिमाचल में OPS पाने वाले कर्मी

नई पेंशन स्कीम संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर कहते है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने गुजरे 2 सालो में 4,200 कर्मियों को OPS स्कीम का फायदा मिला है। साथ ही 1.30 लाख कर्मी इस स्कीम के अंतर्गत आयेंगे। धीरे-धीरे लोग OPS को ले रहे है और वो पूरी ताकत से UPS का विरोध करते है।

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