केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने वाली है और उनको लंबे समय के इंतजार से मुक्ति भी मिलेगी। सरकार ने जुलाई 2024 से लागू हो रहे महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया है। अब सरकार की तरफ से सितंबर के आखिर तक इसको लेकर घोषणा होने की संभावना है। आज के लेख में आपको इस बारे में तय डेट जानने को लेकर जानकारी दे रहे है।
अबकी बार DA में 3% वृद्धि संभव
सरकार ने जनवरी से जून 2024 तक के AICPI – IW के आंकड़े के अनुसार ही जुलाई 2024 से कर्मियों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि देने की तैयारी की है। AICPI-IW सूचकांक को लेकर मई माह के 139.9 प्वाइंट से वृद्धि रिकॉर्ड की गई है और ये आंकड़ा अब 141.4 प्वाइंट पर पहुंच चुका है। इसके बाद महंगाई भत्ते का स्कोर भी 53.36 हो चुका है। ये स्पष्ट करता है कि अबकी बार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो रही है। जनवरी माह में सूचकांक 138.9 प्वाइंट पर रहा और इससे DA 50.84% पा पहुंचा।
सितंबर के आखिर में ऐलान होगा
केंद्र सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता सितंबर माह के आखिर तक घोषित होना है। किंतु इसको जुलाई 2024 से लागू करने की तैयारी है। पिछले माह में इसकी पेमेंट एरियर की तरह से हुई थी। सातवे वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ता दिया जाना है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, इस बारे में 25 सितंबर को हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा हो सकती है। इसको एजेंडे में जगह मिल गई है और इसकी आधिकारिक घोषणा होना शेष है।
केंद्रीय कर्मी को सरकार से मिलेगी खुशखबरी, इस बार के DA में HRA सहित दूसरे भत्ते भी बढ़ेंगे
कर्मियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा
सूत्रों के मुताबिक, महंगाई भत्ते का एरियर सितंबर के अंत तक घोषित हो सकता है किंतु इसकी पेमेंट अक्टूबर के वेतन में हो सकती है। इस प्रकार से कर्मी और पेंशनभोगी 3 माह के एरियर को भी पा सकेंगे। ये एरियर बीते और नई महंगाई भत्ते का अंतर होगा। अब तक 50% DA और DR मिल रहा है जोकि वृद्धि के बाद 53% हो जाने वाला है। इस प्रकार से 3% एरियर की पेमेंट होगी जिसमे जुलाई, अगस्त और सितंबर सम्मिलित रहेंगे।
महंगाई भत्ता मिलता रहेगा किंतु इसको लेकर कोई निश्चित नियम नहीं है। लास्ट टाइम इस तरह से तब हुआ था जब आधार वर्ष को बदला था किंतु इस बार आधार वर्ष नही बदलना होगा। ऐसी कोई सिफारिश भी नही हुई है। इस वजह से केंद्र सरकार के कर्मियों के मामले में आगे की कैलकुलेशन को 50% से आगे ही करनी पड़ेगी।
