देशभर में सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए काफी प्रयास करने में जुटे है। सरकार की तरफ से भी DA में वृद्धि को लेकर कुछ नई खबरे आ रही है। मध्य प्रदेश में मानसून से कुछ राहत जरूर मिली है किंतु छत्तीसगढ़ के काफी जगहों पर भारी वर्षा हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी जगह पर विरोध प्रर्दशन करने वाले है।
महंगाई भत्ता वृद्धि चाह रहे कर्मचारी संगठन
मध्य प्रदेश में सरकार अखिल भारतीय सेवा के अफसर को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता देने में लगी है। वही प्रदेश के राज्यस्तरीय कर्मियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस 4% के फर्क को कम करने को कर्मचारी संगठन कह चुके है।
4% DA वृद्धि का महत्व
सातवे वेतन आयोग के मुताबिक, जिस समय महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा तो उसको बेसिक सैलरी में सम्मिलित कर देंगे। इस समय पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है और 4 फीसदी बढ़ने पर यह 50% हो जाने वाला है। ऐसे ये रकम बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगी।
एक उदाहरण देखे, एक कर्मी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए है और उस पर 46 फीसदी महंगाई भत्ता लग रहा है। जिस समय पर ये 50 फीसदी (25 हजार रुपए) पर आएगा तब भत्ते की पूरी राशि को बेसिक सैलरी में जोड़ेंगे। ऐसे कर्मी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए से 75 हजार रुपए हो जाएगी।
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बेसिक सैलरी बढ़ने से फायदा
इस समय पर 4 फीसदी महंगाई भत्ते की वृद्धि से बेसिक सैलरी में 50 हजार रुपए से ज्यादा 2 हजार रुपए बढ़ती है। जिस समय बेसिक सैलरी 75 हजार रुपए होगी तो यही 4 फीसदी महंगाई भत्ते की वृद्धि से बेसिक सैलरी 75 हजार रुपए से 3 हजार रुपए बढ़ेगी। अगर 50 फीसदी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ते है तो 4% की वृद्धि से यह 54 फीसदी हो जाएगा।
इस दशा में 50 हजार बेसिक सैलरी के कर्मी को 27 हजार रुपए महंगाई भत्ता मिल जाता, मतलब 50+27 = 77 हजार रुपए। इसका अर्थ है कि पहले वर्ष 1 हजार रुपए कम और दसवें वर्ष 10 हजार के बजाए 15 हजार रुपए कम मिलते।
मध्य प्रदेश सरकार का मूड
इस बात को लेकर पत्रकारों ने राज्य सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से पूछा तो उनका उत्तर था कि राज्य सरकार कर्मियों को फायदा देना चाहती है। सरकार आर्थिक दशा को देखकर आगे के निर्णय लेगी। उनकी बात में पहली स्टेटमेंट का मतलब हुआ, हम लोगो से जितना हो सका हमने किया किंतु अब हमारे पास बजट की कमी है। अब अगर किसी सोर्स से अच्छी इनकम हो तो DA का भुगतान होगा नही तो होल्ड पर रखेंगे।
