उत्तर प्रदेश सरकार का अपने कर्मचारियो पर बड़ा फैसला, लाखो कर्मचारियों की अगस्त महीने का वेतन रोकने की तैयारी

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी को लेकर एक खास फैसला सरकार की तरफ से आ रहा है। इस आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को उनकी चल-अचल प्रॉपर्टी की डीटेल्स को “मानव संपदा” वेबपोर्टल पर डालना जरूरी है। अभी तक सिर्फ 26% ही सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस आदेश के मुताबिक काम किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह साफ कर चुके है कि सिर्फ वो ही कर्मचारी अगस्त माह की सैलरी पा सकेंगे जोकि 31 अगस्त तक उनकी प्रॉपर्टी के ब्यौरे को इस पोर्टल पर देंगे। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों की सैलरी नही मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों की पोजिशन

वर्तमान समय में यूपी में कुल 17,88,429 सरकारी कर्मी कार्यरत है और इनमे से सिर्फ 4,64,991 (करीब 26 फीसदी) ही उनकी प्रॉपर्टी के डीटेल्स को ऑनलाइन पोर्टल पर डाल चुके है। अभी तक 13,23,438 कर्मचारियों ने ये डीटेल्स सबमिट नही की है और अब उन पर सैलरी रोक जाने का खतरा बनने लगा है।

प्रॉपर्टी के डीटेल्स देने जरूरी होंगे

अभी तक IAS और PCS अफसर को अपनी चल-अचल प्रॉपर्टी की डीटेल्स को ऑनलाइन देना होता था किंतु अब हर कैटेगरी के सरकारी अफसर और कर्मी ये डीटेल्स देंगे। अभी तक यह डीटेल्स देने की आखिरी तिथि 30 जून थी किंतु अब यह 31 जुलाई कर दी गई है। इसके बावजूद 74% कर्मियों ने इस डीटेल्स को अभी तक नही दिया है। इस वजह से सरकार आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा चुकी है।

कर्मचारी के प्रमोशन पर असर

कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने मुख्य सचिव की तरफ से पारित हुए आदेश को प्रत्येक संबंधित अफसर को दिया है। यह साफ कह रहा है कि जिन कर्मियों से प्रॉपर्टी की डिटेल्स नही मिलेगी उनकी पदोन्नति पर भी नही सोचा जायेगा।

ऐसा आदेश पहली बार लाया गया

मानव संपदा पोर्टल पर प्रॉपर्टी के डीटेल्स डालने का प्रोसेस पहली दफा ही लाया गया है। शुरू की दिक्कतों को देखकर ही कर्मियों को एक बार फिर से डीटेल्स डालने का चांस मिला है। इस काम की आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित की है।

सरकार का आदेश सख्ती से लागू होगा

यूपी सरकार की तरफ से इस फैसले को गंभीरता से लाया जा रहा है और इसको लेकर लाहफरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की सैलरी और पदोन्नति पर ठोस एक्शन लेने का काम होगा। यहां ये देखें वाली बात होगी कि सरकार के इस आदेश को कितने कर्मचारी मानने वाले है।