छत्तीसगढ़ सीएम साय को संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने DA का ज्ञापन सौंपा, मांगे न मानने पर हड़ताल

CG DA Hike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल 9 सितंबर से 20 सितंबर तक टाल दी है। उनकी मांगों में 4% महंगाई भत्ता और बकाया एरियर का GPF में समायोजन शामिल है। 19 सितंबर तक मांगें न मानने पर हड़ताल होगी।

By allstaffnews@admin
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छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग का मौका मिला है। मुख्यमंत्री से इस वार्ता के बाद मोर्चे ने आगामी हड़ताल को 9 सितंबर से आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद राज्यभार में 20 सितंबर में इस हड़ताल को किया जाएगा। सीएम से वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के कर्मियों की ही तरफ से 4% DA देने सहित अन्य मांगों को रखा है। यहां पर मुख्यमंत्री के हड़ताल न करने के अनुरोध को संगठन ने स्वीकार कर लिया है।

संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियो को सीएम आवास बुलाया

इससे पहले प्रदेश के कर्मियों और पेंशनभोगियों को केंद्र के कर्मियों के जैसे 4 फीसदी महंगाई भत्ते/ महंगाई राहत देने के साथ ही वर्ष 2019 से 2023 तक कई बार मिले DA एरियर की रकम को GPF अकाउंट में एडजस्ट करने की डिमांड की गई। इन सभी बातों को लेकर संगठन राज्यव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में था। इसके बाद संगठन के 5 मेंबर्स को सीएम आवास बुलाया गया।

सीएम विष्णुदेव को ज्ञापन दिया गया

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मांगो का ज्ञापन मिला है। इस मोर्चे में मुख्य नेता अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, भोलाराम किर, आलोक मिश्रा और नरेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद रहे। सीएम से मीटिंग के बाद मोर्चे का फैसला है कि 19 सितंबर तक रुके हुए DA पर घोषणा न होने पर 20 सितंबर के दिन हड़ताल होगी।

संयुक्त मोड के प्रवक्ता संजय तिवारी कहते है कि पूर्व में संयुक्त मोर्चे के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम के द्वारा 9 सितंबर में हड़ताल की जानकारी दी थी। फिर सीएम ने 5 प्रतिनिधियों को सीएम आवास में बुलाकर वार्ता की।

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संयुक्त मोर्चे के बीजेपी पर आरोप

संयुक्त मोर्चे का बीजेपी की सरकार पर भी आरोप है कि वो अपने चुनावी मेनिफेस्टो की गारंटी को पूरा नहीं कर रहे है। मोर्चा प्रवक्ता संजय तिवारी के मुताबिक सरकार का वादा था कि उनके द्वारा परदेश के कर्मी और पेंशनर्स को केंद्र के बराबर DA और बकाया DA के एरियर रकम का पेमेंट GPF अकाउंट में एडजस्ट होगा। किंतु अब तक ऐसा कुछ नही हुआ है।

वित्त मंत्री से सहमति मिली थी

मोर्चे ने भाजपा नेताओं से मीटिंग करके DA की डिमांड रखी थी और वित्त मंत्री की तरफ से 31 जुलाई को दी गई टैंक पर DA भुगतान की बात मानी थी। अब एक महीने के बाद भी इस प्रकार के कोई आदेश सामने नही आने पर मोर्चे ने मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर 9 सितंबर में हड़ताल पर जाने की बात कही। मोर्चे ने DA न मिलने के बाद 20 सितंबर को हड़ताल तय कर दी है।

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