दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने यहां महिला पेंशन की लाभार्थियों के वेरिफिकेशन का काम करने वाली है। दिल्ली में पेंशन ले रहे लोगो के लिए बड़ी न्यूज है। अब दिल्ली सरकार ने संकटग्रस्त महिला पेंशन लेने वालो का सत्यापन करने की तैयारी कर ली है। अब इसी वजह की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग के शीर्ष अफसर बताते है कि उनके पास काफी सारी कंप्पेंट आने के बाद ये निर्णय लिया गया है।
दिल्ली में 3.81 लाख महिलाओ को पेंशन
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 3.81 लाख महिलाओ को इस स्कीम का फायदा दे रही है। पिछले कुछ दिनों में स्कीम के लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा बढ़ी है। वूमेन इन डिस्ट्रेस स्कीम के अंतर्गत महिलाएं आर्थिक सहायता के लिए 2,500 रुपए सालाना पा रही है। इस समय पर लगभग 4 लाख महिलाओ को स्कीम का फायदा मिल रहा है।
पेंशन योजना में काफी शिकायते आई
अधिकारी के अनुसार, बीते कुछ माह से उनको निरंतर योजना में शिकायते मिलने लगी थी कि काफी लोग जाली तरीको से योजना के फायदे लेने में लगे है। काफी केस इस तरह के है जिनमे महिलाओ ने फर्जी तलाकनामे और नकली एड्रेस से पेंशन लेने में लगी है। इस सर्वेक्षण के काम को आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से किया गया है। हर एक सर्व को लेकर 50 रुपए दिए जाएंगे।
छह सदस्यीय समिति 7 दिनों में रिपोर्ट देगी
महिला एवं बाल विकास विभाग की तरह से सर्वेक्षण का तंत्र तैयार करने में विभाग की उपनिदेशक निशा अग्रवाल अध्यक्ष रही और समिति में 6 सदस्य चुने गए। विभाग के अतिरिक्त निदेशक डा नवलेंद्र कुमार सिंह की तरह से आए आदेश में समिति को सर्वेक्षण के काम को निश्चित करके 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने के गाइडलाइन भी मिले है। इस सर्वेक्षण के काम में पेंशन ली वालो के एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग का काम होगा।
