कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भोपाल की तरफ से बीते दिनों ही एक अहम काम करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे केसो के 38 लोगो की हायर पेंशन को शुरू किया है। इस फैसले को हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया जा चुका है। यह फैसला कर्मियों के अधिकार को लेकर दिया गया था।
हायर पेंशन को लेकर लंबा संघर्ष
इन सभी 38 सदस्यों की तरफ से बहुत वक्त से उनकी पेंशन के अधिकार को लेकर संघर्ष जारी था। इसी के तहत इन सभी ने जबलपुर हाईकोर्ट में EPFO की तरफ से दी जाने वाली पेंशन में बड़ोत्तरी की डिमांड को लेकर केस फाइल किया थावी उनका कहना था कि उनको सैलरी के अनुसार ही हायर पेंशन दी जानी चाहिए। हालांकि उनकी यह डिमांड EPFO की तरफ से नकारी जा रही थी।
EPFO ने कोर्ट के आदेश को माना
हाईकोर्ट ने इस केस की अहमियत को समझते हुए EPFO को गाइडलाइन दी कि वो इन सभी 30 सदस्यों को हायर पेंशन का फायदा प्रदान करें। यह निर्णय आने पर EPFO भोपाल की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले का पालन हुआ और उन्होंने पेंशन में जरूरी वृद्धि देने के साथ उनको हायर पेंशन के फायदे दे दिए है।
हायर पेंशन योजना क्या है?
हायर पेंशन स्कीम इस तरीके की योजना है जोकि कर्मी को उसकी सैलरी के अनुसार ज्यादा पेंशन पाने की सुविधा देती है। इसको लेकर कर्मी को उसके EPFO खाते में एक्स्ट्रा अंशदान देने की जरूरत पड़ती है जोकि उनको रिटायरमेंट होने पर ज्यादा पेंशन देता है। इस स्कीम का प्रयोजन कर्मियों को उनकी सैलरी के अनुसार सम्मानजनक पेंशन मुहैया कराना है जिससे उनकी जिंदगी में वित्तीय गिरावट न आने पाए।
रिटायर कर्मियों को बड़ी राहत
EPFO के इस फैसले से वो रिटायर कर्मी काफी ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे जोकि गुजारा करने को पेंशन पर डिपेंड करते है। हायर पेंशन मिल जाने पर उनकी जिंदगी में वित्तीय सुरक्षा आएगी और वो बगैर चिंतित हुए जीवन यापन कर सकेंगे।
भविष्य में ऐसे अन्य फैसले आ सकते है
ऐसे निर्णय यह इशारा देते है कि EPFO आने वाले समय में कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने को अग्रसर है। दूसरे केसों में ऐसे फैसले हो सकेंगे जोकि काफी अन्य कर्मियों को हायर पेंशन के बेनिफिट दे सकते है। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय को मानकर EPFO भोपाल की तरफ से इन 38 पेंशनर्स को हायर पेंशन देने का निर्णय काफी अहम है। यह कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ ही दूसरे रिटायर कर्मी को भी एक नमूना पेश करेगा। आने वाले समय में भी इसी प्रकार के निर्णय आने की उम्मीद है जोकि रिटायर कर्मी के हित सुरक्षित करेंगे।
