JCM सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा की तरफ से केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की डिमांड वाला एक पत्र भेजा गया है। अभी भारत में 7वा वेतन आयोग मिल रहा है और अब केंद्र सरकार की तरफ से 8वे वेतन आयोग की तैयारी की दिशा में कार्य की शुरुआत कर दी गई है। साल 2026 की पहली तारीख से नए वेतन आयोग को लागू किया जाएगा जोकि करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा देगा। 8वे वेतन आयोग का मामला 15 जुलाई की बैठक में उठा था।
वेतन आयोग की समयसीमा
केंद्र सरकार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के संघटन ने प्रस्ताव भी तैयार किया है, और कैबिनेट सचिव ने भी इसके प्रति सहमति व्यक्त की है। जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर आधिकारिक ऐलान होने की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव
अब 8वे वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी होगी। सातवें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के अनुसार पे मैट्रिक्स बनाया था जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए निश्चित होती है। किंतु इस समय पर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाने की उम्मीद है जोकि मिनिमम सैलरी को 34,600 रुपए करेगा। ऐसे ही पेंशनभोगियों की मिनिमम बेसिक पेंशन भी 9 हजार रुपए से 17,300 रुपए होगी।
महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि
8वे वेतन आयोग के आ जाने से महंगाई भत्ते (DA) की शुरुआत जीरो से होगी और यह समय के साथ बढ़ता भी जाएगा। ऐसे ही मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) भी बढ़ने वाला है।
वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के आने से सभी कर्मी का वेतन और पेंशन भी करें 15 हजार से 25 हजार रुपए तक बढ़ने वाला है। इससे कर्मियों और पेंशनभोगियों की जिंदगी में अहम सुधार होने वाले है। इन लोगो के लिए यह 8वा वेतन आयोग के बड़ी राहत लेकर आ सकेगा जिसे उनको आर्थिक सेफ्टी और जीवन स्तर को ज्यादा मजबूती मिलेगी।
