केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के कर्मचारी और पेंशनर्स की CGHS मेडिकल सर्विस को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही सर्विस में जिन कर्मियों के पास CGHS कार्ड नहीं था तब भी प्रत्येक CGHS कवर्ड नगरों में KVS के कर्मचारी और रिटायर कर्मी को CGHS सर्विस का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसके लिए आदेश पारित कर चुके है।
केंद्र सरकार का फैसला
केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कर्मी और रिटायर कर्मियों को CGHS सर्विस का फायदा देने में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिफारिशे हो रही थी किंतु सरकार इसको लेकर सोच नही रही थी। किंतु परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर छानबीन की। मिनिस्ट्री ने कुछ खास शर्तो पर प्रत्येक CGHS कवर्ड नगरों में KVS के कर्मचारी एवं रिटायर कर्मचारियों को CGHS सर्विस देने का फैसला लिया है।
CGHS सुविधाओ का फायदा ऐसे ले
- लागत-आधारित सुविधाएं: KVS के कर्मचारी और रिटायर कर्मी को CGHS सर्विस लागत आधारित (cost-to-cost) के अनुसार मिलेगी। उनको CGHS वेलनेस सेंटर से OPD सर्विस और दवाइया मिलेगी।
- मेडिकल खर्च – पेंशनर्स और इनके योग्य परिवार के मेंबर्स की टेस्टिंग/ हॉस्पिटल में एडमिट होने के खर्च को KVS देगा।
- CGHS कार्ड जारी करना – केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कर्मचारी एवं रिटायर कर्मी को CGHS कार्ड सिर्फ केवीएस की सिफारिशों पर और एडवांस मेंबरशिप फीस (अभी प्रति परिवार का सालाना खर्च 15,368 रुपए) के द्वारा जारी होंगे।
- कार्ड का रिन्यू – CGHS कार्ड को सालाना तरीके से नवीनीकरण करते है।
- खर्चे की पूर्ति – इस सर्विस में खर्चे को KVS संगठन के आंतरिक रिसोर्स से वहन करते है।
कुछ और जरूरी बिंदु
- कार्ड को जारी करने का प्रोसेस – CGHS कार्ड को देने का प्रोसेस KVS की सिफारिशों एवं मेंबरशिप फीस के मिलने पर डिपेंड रहता है। कर्मी और पेंशनर्स को कार्ड पाने में जरूरी डॉक्यूमेंट्स एवं सिफारिशों को ठीक से प्रेजेंट करना है।
- मेंबरशिप फीस – अभी तो CGHS मेंबरशिप फीस को प्रति परिवार सलाना 15,368 रुपए रखा है। यह एडवांस तरीके से देना है और तभी फायदा ले सकते है।
- फाइनेंशियल सिस्टम – इस सर्विस में जरूरी खर्च का मैनेजमेंट KVS के अंदरूनी रिसोर्स से होता है। ऐसे कर्मी पर अतिरिक्त पैसे के बोझ नहीं आता है।
केंद्र सरकार का खास निर्णय
अभी काफी संख्या में पेंशनर्स सरकार से नाराजगी रखते है। उनकी राय में ग्रैंड चिल्ड्रन एडमिशन के सिस्टम को रोक दिया गया है जोकि पूर्व तक KVS में थी। केंद्र सरकार को यह सिस्टम अर्जेंट शुरू कर देनी चाहिए। यहां पर यह भी जान ले कि केंद्र सरकार की तरफ से CGHS वार्ड को आभा आईडी से जोड़ने की शर्त को समाप्त किया गया है। कुछ वक्त पूर्व तक यह काम अनिवार्य होता था किंतु काफी प्रेशर आने से सरकार ने यह शर्त खत्म कर दी है।
