कुछ रिटायर कर्मियों अरुण कुमार गोयल, लालचंद मौर्य और सुराला कांत राय ने राष्ट्रीय वृद्धि का फायदा देने की मांग को लेकर दिल्ली कैंट से मुलाकात की। आवेदकों को यह बात दुख देता था कि उन लोगो की पेंशन को रिटायरमेंट की तिथि के एकदम बाद मिलने वाली सैलरी इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन करके बननी चाहिए थी। यह रिटायर कर्मी 30 जून और 31 दिसंबर में रिटायर हुए थे और उनको सैलरी इंक्रीमेंट उनके रिटायरमेंट की तिथि के बाद क्रमश 01 जुलाई और 1 जनवरी को मिला था।
नेशनल इंक्रीमेंट पर दिल्ली कैट का बड़ा फैसला
माननीय नई दिल्ली कैट की तरफ से तारीख 15/07/2021 के आदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धि में एप्लीकेंट के अधिकार में निर्यान आया। फिर केंद्र सरकार की कानूनी कार्य विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली कैंट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का परामर्श मिला।
दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन गई
समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति मिल जाने पर 04/02/2022 के दिन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में कैंट के इस निर्णय के विरुद्ध एक रिट पिटीशन 2926/2022 को दाखिल किया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 26/07/2023 को इस रिट पिटीशन की सुनवाई करके एक आदेश पारित करके कहा गया,
“हमारी तरफ से उस आदेश से पैदा हुए एक जैसी रिट पिटीशन का निपटान हो गया है। इस वजह से हम इस पिटीशन का निपटान करके कह रहे है पिटीशनर ने बढ़िया बर्ताव और एफिशिएंसी से रिटायरमेंट की तिथि से 1 साल पूर्व अपनी सर्विस पूरी की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 1 जुलाई के वेतन वृद्धि के आदेश आ चुके है तो इस कारण से हमारी बेंच भी याचिकाकर्ताओं को 1 सालाना सैलरी इंक्रीमेंट देने का निर्देश देती है। अभी की अपील न मानने लायक है। ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार का अनुरोध नकारकर 1 वेतन वृद्धि प्रदान करने का आदेश आया है।”
DOPT के पास पहुंचा केस
दिल्ली हाईकोर्ट ने 26/07/2023 का फैसला होने पर इस केस को DoPT के पास भेजने का फैसला हुआ था। DoPT टिप्पणी करता है कि इस विभाग के अंतर्गत केस की जांच हुई है और DoPT की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के तारीख 26/07/2023 के फैसले को मानने के बारे में एक वेतन वृद्धि प्रदान करने ऑर्डर देने का फैसला हुआ।
DOLA के पास पहुंचा ये केस
DOPT के आदेशानुसार यह केस दुबारा परामर्श को लेकर DOLA के पास पहुंचाया। इस पर DOLA की तरफ से निम्न परामर्श आए,
“चूंकि ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट से याचिकर्ताओ के पक्ष में हुआ है और आखिरी फैसला मिल चुका है। इस कारण से एक वेतन वृद्धि के आदेश को देना होगा और ये परामर्श मिलता है कि यह आदेश शीघ्रता से लागू करना है जिससे विभाग पर किसी प्रकार की अवमानना की कार्यवाही न हो।”
एक इंक्रीमेंट देने का आदेश
दिल्ली कैंट का फैसला 15/07/2023 और 22/09/2023 के दिन लागू करने को MoHUA के पास ये केस पहुंचा था। MoHUA ने 09/02/20234 द्वारा याचिकाकर्ताओं को एक काल्पनिक इंक्रीमेंट देने को CPWD याचिकाकर्ताओं के बारे में कैंट के निर्णय को कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी है।
