NPS: सरकारी कर्मचारियों को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन +DA देने को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला आया

भारत सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस बात पर आम स्वीकृति हुई है। यूनियन की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुए है और बड़ा निर्णय लेकर सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर UPS देने का निर्णय लिया।

केंद्रीय मंत्री अश्विन का बयान

केंद्र में मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना है कि भारत में सरकारी कर्मियों की ओर से काफी बार OPS प्रणाली लाने की डिमांड हुई है। किंतु OPS लागू नहीं कर सकते है तो NPS को संशोधित करके एक अलग पेंशन सिस्टम ला सकते है। उनके मुताबिक, NPS में सुधार को लेकर अप्रैल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी गठित की थी। इसके चेयरमैन डॉ सोमनाथ थे।

यह कमेटी अपनी सिफारिशें दे चुकी है और NPS में सेवानिवृत कर्मियों को आखिर मिल वेतन का 50 फीसदी + DA मिलेगा। प्रधानमंत्री का मन कर्मियों को देने का है तभी कमेटी की रिफारिशो के अनुसार सरकार UPS दे रही है। सरकार के अनुसार, जो कर्मी 25 सालो तक सर्विस करेंगे उनको पूरी पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से मान्य होगी।

कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी

पीएम नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष रहते केंद्र की कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को स्वीकृति दे दी है।

एकीकृत पेंशन योजना की खासियतें

• तय पेंशन मिलेगी – 25 सालो की न्यूनतम अर्हक सेवा में रिटायरमेंट से पूर्व आखिरी 12 माह में मिली एवरेज बेसिक सैलरी का 50%। ये सैलरी मिनिमम 10 सालो के सर्विस पीरियड तक कम सर्विस पीरियड में आनुपातिक रहेगा।
• तय फैमिली पेंशन – कर्मी के देहांत से एकदम पहले उसकी पेंशन का 60%।
• तय मिनिमम पेंशन – मिनिमम 10 सालो की सर्विस होने पर रिटायरमेंट में 10 हजार रुपए/ महीना।
• महंगाई इंडेक्स – तय पेंशन में, तय फैमिली पेंशन में और तय मिनिमम पेंशन में।

इंडस्ट्रियल लेबर्स को लेकर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPE-IW) के अनुसार महंगाई राहत, सेवा कर्मियों में रिटायरमेंट के दौरान एकबार में पेमेंट, ग्रेच्युटी के अलावा, रिटायरमेंट की तारीख में मासिक परिलब्धियों (सैलरी+DA) का 1/10वा भाग, सर्विस के हर एक पूर्ण 6 महीने में, इस पेमेंट से तय पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

8वे वेतन आयोग और 18 मैंने के एरियर पर सरकार अपना पक्ष नही दर्शा रही है। इस बैठक में सिर्फ पेंशन पर सहमति हुई किंतु कर्मी अपनी मांग पर बने है कि उन्हें पेंशन के अतिरिक्त कुछ नही चाहिए। उनके अनुसार, NPS में संशोधन की जगह पुरानी पेंशन ही चाहिए। इन निर्णय पर कर्मियों ने कहा है कि सरकार अंशदान 18.5 फीसदी कर रही है।

25 वर्षो की सर्विस वाले को 50 फीसदी मतलब OPS के समान पेंशन मिलेगी। कम सर्विस वाले को 10 हजार + DA और हमारे वाले 10 फीसदी अंशदान भी रखेगी। सिर्फ आखिर के 6 माह के वेतन की वापसी होगी यानी ये सिस्टम NPS से भी खराब है। इतनी समय किसेरविस में कर्मी को UPS से अधिक फायदा NPS में है।