लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कर्मियों और पेंशनर्स पर काफी आदेश ला रही है। सरकार ने कर्मियों और पेंशनर्स को DA वृद्धि का फायदा देने के साथ ही 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट के फायदे देने की घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से कर्मियों और पेंशनर्स को एक और अच्छी खबर मिल रही है। अब आपको हर एक न्यूज की जानकारी देने के बाद केंद्रीय मंत्रीमंडल की मीटिंग में OPS पर निर्णय बताएंगे।
एक इंक्रीमेंट लेंगे कर्मी
आपको बता दें कि पहले प्रदेश सरकार 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को फायदा दे चुकी है। इन कर्मियों को 1 जुलाई/ 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा था किंतु अब प्रदेश सरकार के निर्णय से इन कर्मियों को फायदा होगा। भविष्य में इनको लाभ मिलने वाला है। साल 2006 की पहली तारीख से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यह फायदा पेंशन के साथ ही ग्रेच्युटी में भी मिल रहा है।
पेंशनर्स की पेंशन सुधरेगी
कर्मचारियों को अधिक फायदा देते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जिस समय कर्मी या पेंशनर्स ने पार्ट 3 में फैमिली पेंशनर्स की डीटेल्स दे दी है तब फैमिली पेंशनर्स से पार्ट 3 मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी निर्णय हुआ कि 7वे वतन आयोग के संशोधन के हिसाब से काफी अधिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधित नही हो पाई है। ऐसे पेंशनर्स की पेंशन को संशोधित करते हुए उनके PPO के जारी होने के ऑर्डर भी आए है।
पुरानी पेंशन की बहाली
नई अपडेट के मुताबिक प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में एक खास निर्णय हुआ है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे ऐसे कर्मियों को मिलेगा जिनकी ज्वाइनिंग के विज्ञापन को पुरानी पेंशन स्कीम के बंद होने से पूर्व समय में जारी हुए थे। यानी कि 28 मार्च 2005 से पहले जिन कर्मियों की ज्वाइनिंग का विज्ञापन आया था किंतु वो पुरानी पेंशन के समाप्त होने बाद नियुक्त हुए। इस तरह के कर्मियों को पुरानी पेंशन का ही फायदा मिलेगा।
काफी समय से मांगे हो रही थी
बहुत समय से कर्मियों और पेंशनर्स के द्वारा पुरानी वाली पेंशन को बहाल करने की डिमांड हो रही थी और अब उनको यह गुड न्यूज मिल रही है। जिनकी नियुक्ति के विज्ञापन नई पेंशन स्कीम की मान्य होने से पहले जारी हुए थे और वो बाद में नियुक्त हुए तो भी उन कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे मिलेंगे। यह निर्णय काफी अदालत ले चुकी थी किंतु सरकार की तरफ से देरी हो रही थी। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने पर सरकार ने यह अहम निर्णय ले डाला है।
