DA और एरियर को लेकर कर्मियों में असंतोष बढ़ा, फेडरेशन ने 4 प्रमुख मांगो को रखा

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। इस बात को लेकर कर्मियो में रोष बढ़ने लगा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर की तरफ से 11 सितंबर के दिन मशाल रैली करके सीएम के नाम से कलेक्टर (रायपुर) को ज्ञापन सौंपा गया था। और अब 27 सितंबर के दिन जिले स्तर पर बड़े प्रदर्शन करने की भी योजना है।

प्रदेश सरकार से वार्ता या संवाद नहीं होता है तो राज्य के प्रत्येक 33 जिले मुख्यालय में 27 सितंबर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की संज्ञान में राज्यभर के 112 संगठनों के कर्मी एक दिन का प्रदर्शन करेंगे। पूर्व में भी फेडरेशन के संज्ञान में 112 संगठनों के द्वारा 12 दिन की हड़ताल हुई थी।

काफी वक्त से DA और एरियर अटका

• बीजेपी पार्टी ने उनके मेनिफेस्टो में मोदी की गारंटी के अंतर्गत केंद्र के बराबर महंगाई और एरियर की रकम को GPS अकाउंट में एडजस्ट करने के वादे हुए थे। इस पर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव के पास 31 जुलाई के दिन ज्ञापन देने का काम हुआ। फिर अगस्त में वित्त मंत्री ओपी चौधरी से वार्ता हो जाने पर 2024 की पहली जनवरी से बकाया 4 फीसदी DA/ DR के आश्वासन मिले।
• कर्मियों को आशा थी कि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर कोई घोषणा हो सकती है किंतु वो निराश हुए। किंतु बीती मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी कोई फैसला न हो पाया जिससे कर्मियों में रोष बढ़ा है।
• पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई थी। तब 9 सितंबर की हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। किंतु मांगे न माने जाने पर 20 सितंबर के दिन राज्यभर में हड़ताल करने की भी घोषणा हुई थी। किंतु अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

बीजेपी सांसद की सीएम की चिट्ठी

बीते दिनों में भाजपा विजय बघेल की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखकर सरकारी कर्मियों को केंद्र के बराबर ही महंगाई भत्ता देने की डिमांड हुई थी। चिट्ठी में मांग थी कि कर्मियों को 4 स्तर पर समयमान सैलरी का फायदा मिले। भारत सरकार की तरफ से बराबर HRA एमपी के जैसे कर्मियों को मिली छुट्टी नकदीकरण को 240 से 300 करे। अभी केंद्र में 50 फीसदी और प्रदेश में 46 फीसदी DA मिल रहा है।

फेडरेशन की मांगे

• कर्मियों को केंद्र के बराबर 1 जनवरी 2024 से 4% DA मिले।
• जुलाई 2019 से देय तारीख पर DA को एरियर की रकम GPF में मिले।
• केंद्र के जैसा ग्रहभाड़ा मिले।
• राज्य के शासकीय सेवक को 4 स्तरीय बराबर मन पेबैंड मिले।
• राज्य के शासकीय सेवकों को मिली छुट्टी के संचयन की मैक्सिमम लिमिट 240 दिनों की जगह 300 दिन करें।