केंद्र सरकार की तरफ से विधानसभा इलेक्शन से पहले देश के सरकारी कर्मियों को अच्छी खबर मिली है। केंद्र सरकार में मंत्री अश्विन वैष्णव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मियों को नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के आदेश जारी कर दिए है। काफी टाइम से सरकारी कर्मचारी तय राशि की डिमांड कर रहे थे।
इसके बाद सरकार की तरफ से नई UPS के अंतर्गत कर्मियों को सेवानिवृति होने पर 50 फीसदी तय पेंशन दिए जाना तय कर दिया है। अब सभी सरकारी कर्मी को UPS में मिलने वाले फायदे को इन 10 बिंदुओं में समझ लेना चाहिए।
UPS और NPS एक ही सिक्के के 2 पहलू
उत्तर प्रदेश के अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रहास सिंह कहते है कि UPS और NPS पेंशन योजनाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के शिक्षकों एवं कर्मियों कानूनी अधिकार है। सरकार टीचर्स और कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है।
नई पेंशन योजना UPS से जुड़े 10 अहम बिंदु
- जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट साल 2004 से मार्च 2025 में हुआ है तो उनको इस पेंशन योजना का फायदा मिलेगा।
- यह योजना रिटायर कर्मियों को ब्याज के साथ एरियर का भी फायदा देगी।
- यदि किसी कर्मी ने नौकरी शुरू करने के 10 वर्षो बाद जॉब छोड़ दिया हो तो उसको 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
- किसी पेंशनर्स के मर जाने पर उसकी फैमिली को आखिरी पेंशन की राशि का 60% हर महीने मिलेगा।
- यदि कोई कर्मी मिनिमम 25 वाशो तक नौकरी करता हो तो रिटायर होने से पूर्व उसको अंतिम 12 माह की एवरेज सैलरी का न्यूनतम 50% पैसा मिल जायेगा।
- हर कर्मी को NPS और UPS में से एक को लेने का विकल्प रहेगा।
- केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2025 से UPS योजना मान्य हो रही है।
- कर्मी को अलग से कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी और सरकार 18% कंट्रीब्यूशन करने वाली है। कर्मी का NPS की भांति ही कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा।
- यह नई योजना कर्मचारियों को महंगाई सूचकांक के फायदे देगी।
- UPS में रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के साथ ही जमा हो रही रकम से अलग प्रत्येक छमाही की सर्विस के बदले महीने की सैलरी (सैलरी + DA) का 10वा भाग जुड़कर मिलेगा।
