यूपी सरकार ने प्रदेश के कर्मियों और आफिसर्स से उनकी प्रॉपर्टी पर ब्यौरे की डिमांड की थी। इसके डेटा को पोर्टल पर अपलोड करने को 30 सितंबर तक का टाइम भी तय किया था। किंतु फिर भी यूपी के लगभग 39 हजार कर्मियों की तरफ से उनकी प्रॉपर्टी की डीटेल्स नही आई है। सरकार ने इस तरह के कर्मियों को इस माह की सैलरी न देने का फैसला किया है।
30 सितंबर तक ब्योरा देने के आदेश
सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक यूपी के प्रत्येक 90 विभाग के कर्मियों को प्रॉपर्टी के डीटेल्स मनवा संपदा पोर्टल पर डालने के आदेश आए थे। अब कुल 8,27,583 कर्मियों में से केवल 7,88,506 कर्मियों ने भी प्रॉपर्टी की डीटेल्स को अपलोड किया वही 39,077 कर्मियों प्रॉपर्टी के डीटेल्स नही दे सके।
इस विभाग के कर्मियों ने डीटेल्स नही दी
प्रदेश सरकार से शेयर हुई जानकारी के अनुसार यूपी की पुलिस के 99.65% कर्मियों की तरफ से उनकी संपत्ति की डीटेल्स आई है। ऐसे ही कृषि विभाग के 99% कर्मियों ने प्रॉपर्टी के डीटेल्स सबमिट कर दिए है। साथ ही पंचायतीराज, पशुधन, मेडिकल एजुकेशन, आयुष के 95% कर्मियों की तरफ से प्रॉपर्टी का ब्योरा पहुंचा है।
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इन विभागों के कर्मियों से डीटेल्स मांगी थी
रिकॉर्ड के अनुसार इस समय यूपी में 8,46,640 राज्य सरकार के कर्मचारी है। इन सभी में से केवल 7,88,506 कर्मियों की तरफ से मानव सम्पदा पोर्टल पर उनकी चल-अचल प्रॉपर्टी के डीटेल्स आए थे। जिन विभाग से प्रॉपर्टी के डीटेल्स की मांग हुए थी उनमें कपड़ा विभाग, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, प्राइमरी शिक्षा, हायर एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और राजस्व विभाग है।
