केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की 18 माह एरियर, FMA 5000, कम्युटेशन बहाली समेत 8 मांगो में सरकार की प्रतिक्रिया आई

केंद्र के कर्मी और पेंशनधारकों काफी समय से उनकी मांगे सरकार के समक्ष रखा है किंतु सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है। इन सभी को उनकी समस्याओं के हल होने की उम्मीद थी किंतु अभी तो केंद्र सरकार का मूड उनको निराश कर रहा है।

1. 18 महीने का DA बकाया भुगतान

सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों की तरफ से 18 माह के बकाए DA की पेमेंट करने की डिमांड रखी थी। सरकार ने कोरोना काल में इसको यूज करने की वजह से इसको देने से मना कर दिया है।

2. कम्यूटेड पेंशन टाइमपीरियड कम करना

कमयूतेद पेंशन की वसूली का टाइमपीरियड 15 सालो से कम करके 10 साल 8 माह करने की डिमांड रखी गई। इस बात पर भी सरकार ने पुराने वाले नियमो को जारी रखने और अपना पक्ष साफ नहीं किया है।

3. मूल पेंशन में बढ़ोत्तरी

कर्मी रिटायरमेंट के 5 सालो के बाद 5 फीसदी की दर से मूल पेंशन में वृद्धि करने की डिमांड कर रहे थे। इस बढ़ोत्तरी को इस समय में 80 साल की उम्र के बाद लागू करते है किंतु काफी कम ही लोग इस आयु तक आ पाते है। यहां सरकार की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं हुआ है।

4. फिक्स मेडिकल भत्ता (FMA) बढ़ाना

पेंशनभोगी की तरफ से 1 हजार रुपए/ महीना फिस्क्ड मेडिकल भत्ते को 5 हजार रुपए तक वृद्धि देने की डिमांड रखी है। इस बेहतर मेडिकल सर्विस को लेकर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है।

5. रेलवे छूट की बहाली

कोविड के दौरान सीनियर सिटीजन की 40 फीसदी रेलवे की छूट को खत्म कर दिया गया और इसको फिर से शुरू करने की डिमांड हो रही है। किंतु सरकार ने इसको मानने से मना किया है।

6. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली

साल 2004 की पहली जनवरी के बाद एडमिट हुए कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की डिमांड रखी थी। सरकार की तरफ से इनकार हुआ है और NPS (नई पेंशन स्कीम) में बेहतरी को लेकर एक कमेटी को बनाया है किंतु कमेटी की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

7. आठवे वेतन आयोग की कमेटी का गठन

कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8वे वेतन आयोग की कमेटी की स्थापना को तत्काल प्रभाव से करने की डिमांड हुई है। अभी सरकार ने इसके लिए किसी प्रपोजल को नहीं रखा है और किसी कमेटी का गठन भी नही हुआ है।

8. EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन वृद्धि

EPS-95 पेंशनभोगी अपनी पेंशन में वृद्धि करके 7500 पेंशन + DA करने की डिमांड रखी थी। सरकार ने इसके लिए एक्शन न लेकर मामला नजरअंदाज ही किया है।

9. पेंशन पर टैक्स रिहायत

पेंशनभोगियों की तरफ से पेंशन पर टैक्स न लगाने की डिमांड हुई थी किंतु सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नही आया है।

अभी तो आई सभी मांग के मामले में पेंशनभोगियों और कर्मियों में हताशा है। सरकार को भी इन बातो पर ध्यानपूर्वक एक्शन लेना होगा जिससे पेंशनभोगियो और कर्मियों की दशा में बेहतरी आए।