सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वे वेतन आयोग में ये संभावित वृद्धि और फायदे मिल सकते है

सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियो में 8वे वेतन आयोग पर चर्चा और उत्सुकता बढ़ रही है। उनको अपनी सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोत्तरी की पूरी उम्मीद है। संभावनाओं के मुताबिक, लेवल 1 की सैलरी 34,560 रूपी तक बढ़ सकती है। वही लेवल 18 की सैलरी 4.8 लाख रुपए तक पहुंचेगी। इन संशोधनों को UPS स्कीम के अंतर्गत पेंशन में भी प्रपोज करेंगे जोकि नई सैलरी के अनुसार कैलकुलेट होगी। किंतु अभी भी कर्मियों को ऑफिसियल आदेशों का इंतजार करना होगा।

संभावित सैलरी-पेंशन वृद्धि

आंठवे वेतन आयोग के अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर और जीने के बढ़ते खर्च को आधार बनाकर बेसिक सैलरी और पेंशन में वृद्धि की संभावना है। जानकारों की राय में बेसिक सैलरी 20 से 30 फीसदी बढ़ सकती है जोकि पिछले आयोग के समान ही है। इस बार फिटमेंट फैक्टर भी को अभी के 2.57 गुने से 3 गुना कर सकते है।

घोषणा की तारीख

वैसे अभी कोई तय टाइम लिमिट नही है किंतु जानकारों की राय में 8वे वेतन आयोग को साल 2025 तक गठित कर सकते है। साल 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू होने के आसार है। ये टाइम लिमिट दो आयोग के मध्य 10 सालो के अंतर के हिसाब से होगी चुकी पिछला आयोग (सातवा) की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया था।

8वे आयोग के मुख्य सिफारिश और अपेक्षाएं

• आयोग से अपेक्षा है कि अभी की वेतन मैट्रिक्स को देखे और मुद्रास्फीति-आर्थिक दशाओं पर गौर करके सही मुआवजा तय करके संशोधन दे।
• पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में अपनी पेंशन में वृद्धि की उम्मीद है जोकि नई सैलरी से बराबरी रख सकती है। ऐसे रिटायर कर्मी जिंदगी के खर्च से तालमेल कर सकेंगे।
• सरकारी कर्मी के वेतन में महंगाई भत्ता एक अहम फैक्टर है। कस्टमर रेट इंडेक्स के परिवर्तन को ज्यादा सटीक तरीके से दिखाने में इसके कैलकुलेशन में बेहतरी कर सकते है।
• कई सरकारी विभाग की गैर बराबरी को दूर करने और ज्यादा एक जैसी सैलरी के स्ट्रक्चर को तय अर्ने में सैलरी बैंड और ग्रेड को आसन करना।
• सरकारी की सर्विस में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सैलरी बढ़ोत्तरी के एक भाग को दिख रही मीट्रिक से जोड़ने पर फोकस करना होगा।

संशोधित सैलरी और पेंशन

खबरे है कि 8वे वतन आयोग के पे मैट्रिक्स को फिटमेंट फैक्टर 1.92 यूज करके बनाएंगे। इस फैक्टर में लेवल 1 के कर्मी को 1800 ग्रेड पे में 18 हजार रुपए है और संशोधन के बाद 34,560 रुपए मिलने के संभावना है।