भारत में केंद्र की सरकार की तरफ से एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का काम होता है जोकि जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। मिडिया में आ रही खबरों को देखे तो इस साल दीपावली से पहले सरकार अपने कर्मियों को महंगाई भत्ते पर गुड न्यूज दे सकती है। सरकार CPI -IW के आधार पर ही DA/DR की दर बढ़ा सकती है, मतलब यह है कि DA और DR की दर बदलने वाली है।
DA में वृद्धि 3% या 4% संभव
कर्मियों को ये महंगाई भत्ता कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आधार बनाकर तैयार होता है। इस DA की वृद्धि पर लाखो कर्मियों को लाभ मिला है। जनवरी-जलाई के AICPI-IW के आंकड़े को देखने पर सरकारी कर्मियों को 3% बढ़कर मिलेगा। यह बढ़ा हुआ DA कर्मियों को जुलाई 2024 में लागू हो जाएगा।
3% महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन का आधार
जून महीने में AICPI सूचकांक का प्वाइंट 141.4 पर रहा है जोकि मई के महीने के 139.9 प्वाइंट बढ़कर मिला है। इसके अनुसार महंगाई भत्ता स्कोर 53.36 पर पहुंचा है जोकि पिछली बार के जनवरी वाले स्कोर 50.84% पर रहा था। नए CPI-IW डाटा के बाद महंगाई भत्ता 3% वृद्धि करने पर फैसला ले सकते है।
इस तारीख को वृद्धि की संभावना
आ रही खबरों के अनुसार, जनवरी से जून महीने तक के AICPI सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार ही इसको लेकर फैसला हुआ है। आ रही जानकारी के अनुसार, सरकार की तरफ से 3 फीसदी महंगाई वृद्धि के साथ ही DA की दर 53% पर पहुंचेगी। यह सरकार के एजेंडे में भी आ चुका है और इसको लेकर 25 सितंबर में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक में ऐलान होना है। इस प्रकार से 50 हजार रुपए वेतन पा रहे कर्मी के वतन में 1,500 रुपए की वृद्धि होगी।
DA Hike 2024: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, जुलाई से 3% DA Hike संभव
अंतिम बार में DA की वृद्धि
केंद्र सरकार के द्वारा अंतिम बार महंगाई भत्ते की घोषणा इसी साल के मार्च माह में हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 4-4 प्रतिशत बढ़ाने का काम हुआ था। इसके बाद DA/ DR की दरें वृद्धि के साथ 50% से ज्यादा पहुंच गई है। यह गैर करें कि किसी भी DA/DR को जनवरी और जुलाई महीने की पहली तारीख से प्रभावी किया जाता है।
वैसे इसको लेकर घोषणा बाद में होती है। इस प्रकार से केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स बीते महीने के बकाया लेने को भी पात्र रहेंगे। पिछले साल 2023 में केंद्र सरकार ने लागू हुई DA वृद्धि की घोषणा 18 अक्टूबर में की थी। सरकार की इस घोषणा से केंद्र के कर्मियों और पेंशनर्स को इसके फायदे होंगे।
