बीते दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत 25 वर्षो तक सर्विस करने वाले कर्मी को रिटायर होने से पहले के आखिरी 12 माह की एवरेज बेसिक सैलरी के 50 फीसदी को पेंशन की तरफ से देगी। इस स्कीम को साल 2025 की पहली अप्रैल से लागू करने की तैयारी है और इस स्कीम से देशभर के लाखो सरकारी कर्मियों को लाभ होगा।
प्राइवेट जॉब में भी मांगे तेज हुई
सरकार की तरफ से अपने कर्मियों को पेंशन तय करने पर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मियों ने भी ऐसी ही डिमांड शुरू कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत आ रहे ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मियों की तरफ से भी EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की मांग तेज कर दी है।
EPS पेंशनभोगी संगठन की मांगे
मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक, चेन्नई के ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से केंद्र के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडविया को चिट्ठी भेजकर पेंशन वृद्धि की डिमांड की गई है। चिट्ठी में संगठन की तरफ से सरकार को महंगाई भत्ता और मिनिमम मासिक पेंशन में वृद्धि करके 9 हजार रुपए करने का अनुरोध भी हुआ है।
75 लाख पेंशनभोगियों का मामला
एकोसिएशन अपनी चिट्ठी में बताता है कि अगर सरकार अपने कर्मियों को नई पेंशन स्कीम UPS का फायदा देने वाली है तो EPS – 1995 के अंतर्गत लगभग 75 लाख पेंशनभोगियों पर ध्यान नहीं दे रहे है। इन्हीं पेंशनभोगियो की बात को देश के पीएम मोदी तक पहुंचाने के प्रयास हो रहे है।
पूर्व में भी पेंशन वृद्धि की मांग हुई
इससे पूर्व में भी EPS – 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी की तरफ से इसी साल जुलाई में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के द्वारा सरकार को मासिक पेंशन वृद्धि करके 7,500 रुपए करने की डिमांड हुई थी। यदि संगठन की बात करें तो इसमें लगभग 78 लाख सेवानिवृत पेंशनभोगी और 7.5 करोड़ औद्योगिक कर्मी आते है।
