allstaffnews@admin
अनिवार्य सेवानिवृत्ति में DOPT ने आदेश जारी किया, केन्द्रीय कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट मिलेगा
DOPT Retirement Order: DOPT ने FR56(j) के तहत 50 या उससे अधिक आयु के कर्मियों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं, जिससे अक्षम या संदिग्ध कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार, PSU, बैंकों और स्वायत्त संस्थानों में प्रभावी होगी, जिससे केवल योग्य कर्मी ही सेवाओं में बने रहें।
DOPT: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी का आदेश जारी, केंद्र सरकार से जारी आदेश में केंद्रीय छुट्टी लिस्ट को देखे
Central Government Holiday List: केंद्र सरकार ने 2025 के लिए सरकारी कार्यालयों की छुट्टियों की सूची जारी की है, जिसमें अनिवार्य छुट्टियाँ और वैकल्पिक छुट्टियाँ शामिल हैं। दिल्ली के बाहर स्थित कार्यालयों को 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से 3 चुनने का अधिकार है। छुट्टियों की तारीखें विशेष परिस्थितियों में बदल सकती हैं।
बैंक ऑफ़ बड़ौदा से पेंशन लेने वालो को खास ऑफर, 75 साल तक के पेन्शनधारको को मिलेगी खास सुविधा
Bank of Baroda Pension Loan: बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशनभोगियों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पेंशन लोन की सुविधा प्रदान कर रहा है। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी पात्र हैं, लोन की राशि उम्र के आधार पर तय होती है। अधिकतम 8 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध है, जिसकी चुकौती अवधि 60 महीने तक हो सकती है।
OROP-3 पेंशन टेबल के आदेश जारी जारी हुए, सिपाही से मेजर रैंक तक सभी को पेंशन वृद्धि मिलेगी
OROP-3 Pension Table: OROP-3 पेंशन योजना में 1 जुलाई 2024 से संशोधित पेंशन लागू होगी, जिसमें 2023 के समान रैंक और सेवा अवधि वाले कर्मचारियों की पेंशन का औसत लिया जाएगा। पेंशन में वृद्धि और बकाया भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे फैमिली पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा।
सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, रेलवे किराये छूट को फिर से बहाली का फैसला होगा
Senior Citizen News: कोरोना महामारी के कारण 2020 में बंद की गई सीनियर सिटिज़न की रेल यात्रा छूट अब भी बहाल नहीं हुई, जिससे बुजुर्ग नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से इस छूट को पुनः लागू करने की अपील की है, इसे उनके अधिकार और योगदान के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।
1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती हुए NPS कर्मचारियों के लिए खास आदेश जारी हुआ, सभी कर्मी ध्यानपूर्वक पढ़े
NPS Staff Update: मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान किए हैं। अब कर्मी अपनी पेंशन निधि के मैनेजमेंट के लिए पेंशन फंड मैनेजर और निवेश पद्धति चुन सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलेगी।
OROP-3 पेंशन को कैबिनेट में मंजूरी मिली, अगस्त महीने के आखिर तक पेंशन अकाउंट में आयेगी
OROP-3 Update: OROP (वन रैंक, वन पेंशन) के तहत पेंशन हर 5 साल में बढ़ती है। 2014 में इसे पहली बार लागू किया गया, और जुलाई 2019 में दूसरा संशोधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में OROP-2 का आदेश दिया, लेकिन OROP-3 के लाभ की प्रतीक्षा है।
पेंशनर्स को पेन्शन वृद्धि, FMA 3000, 1 अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर DOPT का फाईनल आदेश जारी, मीटिंग में कई मांगों पा विचार
Pension Meeting News: नई दिल्ली में पेंशनर्स की मांगों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनर्स की स्वास्थ्य जांच, अतिरिक्त पेंशन, फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) में बढ़ोतरी, और फैमिली पेंशनधारकों के लिए FMA जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कुछ मांगें मानी गईं, जबकि अन्य को अस्वीकार कर दिया गया।
2006 के पहले के पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन देने के आदेश, पेंशन संशोधन के आदेश से भेदभाव खत्म होगा
New Pension Order: 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 33 साल की सेवा के बिना पूरी पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन 2006 के बाद यह अनिवार्यता समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया है।
अब 12 वर्ष में ही कम्यूटेशन रकम की वसूली बंद होगी, पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मदद देने की पहल
Commutation Recovery: स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख CGHS लाभार्थियों के लिए नियमों में कई छूट दी हैं, जिससे इलाज आसान होगा। अब अस्पताल में भर्ती के लिए अनुमति पत्र, रेफरल मेमो पर स्टांप, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।