Pension News
पारिवारिक पेंशन ले रही विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा बेटियां FMA का लाभ ले सकेगी, आदेश जारी हुए
Family Pension Update: रेलवे ने फैसला किया है कि पेंशनभोगियों की विधवा, तलाकशुदा, और अविवाहित बेटियों को, यदि वे पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं और RELHS कार्डधारक हैं, उन्हें फिक्सड मेडिकल भत्ता (FMA) दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें मिलेगा यदि वे OPD सेवाओं का उपयोग नहीं करतीं और रेलवे स्वास्थ्य यूनिट से 2.5 किमी से अधिक दूर रहती हैं।
65 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, Arrear और फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को लेकर बड़ा तोहफा जारी
केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशनधारकों के E-PPO में Arrear और फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) की जानकारी शामिल करने का निर्णय लिया है। अब पेंशनभोगी अपने E-PPO में इनकी स्थिति आसानी से देख सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत है।
केन्द्रिय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के एरियर, FMA 5000, कम्युटेशन बहाली समेत 8 मांगो पर सरकार का रिएक्शन
Pension news: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार के सामने विभिन्न मांगें रखी हैं, जिनमें 18 माह के बकाया डीए का भुगतान, कम्यूटेड पेंशन में बदलाव, फिक्स मेडिकल भत्ता बढ़ाने, पुरानी पेंशन बहाली, और पेंशन पर टैक्स हटाने की प्रमुख मांगे शामिल हैं।
अब पेंशन पर आयकर (TDS) नही काटा जाएगा, पेंशनभोगियों के लिए यह आदेश जारी किया गया
Pension TDS Deduction: पारिवारिक पेंशन पर टैक्स (TDS) नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इसे "इनकम के दूसरे सोर्स" में कैटेगरी दी गई है। वित्त मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, कोषागारों को निर्देश दिया गया है कि वे TDS की कटौती न करें। यह निर्णय पेंशनभोगियों को राहत देगा।
तलाकशुदा बेटियों को मिलेगा माता-पिता की पेंशन का अधिकार देगी, जल्द ही मंत्रिमंडल मीटिंग में प्रपोजल
Uttarakhand Pension News: उत्तराखंड सरकार ने तलाकशुदा बेटियों को माता-पिता की पेंशन में अधिकार देने का फैसला किया है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिलेगी। इस फैसले से तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन के कानूनी प्रक्रियाओं में आसानी होगी और उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा।
हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और पीएम मोदी ने लालकिले से न्यूनतम पेंशन की घोषणा की
Higher Pension: सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बावजूद, "हायर पेंशन" का विकल्प चुनने वाले पेंशनभोगी अभी भी ईपीएफओ से अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईपीएफओ ने हायर पेंशन की जानकारी अपलोड करने की समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ाई है, लेकिन इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया है।
खुशखबरी, पेंशनभोगियों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में रिवीजन का प्रस्ताव, 2006 के बाद वालो के बराबर मिलेगी पेंशन
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 के केंद्र सरकार के सर्कुलर को अवैध घोषित करते हुए 2006 से पहले रिटायर पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि का आदेश दिया। अब, 2006 के बाद रिटायर हुए पेंशनधारकों के बराबर पेंशन मिलेगी। भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से इस निर्णय को शीघ्र लागू करने की अपील की है।
EPFO कर्मचारियों को हायर पेंशन देने की शुरुआत की, हाई कोर्ट के आदेश के बाद EPFO का बड़ा फैसला
EPFO Big Decision: जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद, ईपीएफओ ने 38 कर्मियों को हायर पेंशन का लाभ दिया। ये कर्मी लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस निर्णय से रिटायर कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और भविष्य में भी ऐसे फैसलों की उम्मीद है।
OROP-3 पेंशन टेबल के आदेश जारी जारी हुए, सिपाही से मेजर रैंक तक सभी को पेंशन वृद्धि मिलेगी
OROP-3 Pension Table: OROP-3 पेंशन योजना में 1 जुलाई 2024 से संशोधित पेंशन लागू होगी, जिसमें 2023 के समान रैंक और सेवा अवधि वाले कर्मचारियों की पेंशन का औसत लिया जाएगा। पेंशन में वृद्धि और बकाया भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे फैमिली पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा।