केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों की तरफ से काफी टाइम से केंद्र सरकार के सामने उनकी डिमांड रखी जा रही है। इनके बारे में आज के लेख में जानकारी देंगे।
18 माह के बकाया DA का भुगतान
कर्मियों और पेंशनर्स ने 18 माह के बकाया DA को तत्काल देने की डिमांड रही है। सरकार ने इस रकम को कोरोना काल में यूज करने की वजह से देने से मना किया है।
कम्यूटेड पेंशन में बदलाव
कम्युटेशन पेंशन को 10 साल 8 माह में वसूला जाता है तो इसके समय को 15 सालो से 10.8 साल/ 11 साल करने की डिमांड है। सरकार पुरानी प्रणाली पर चलना चाहती है जिससे कर्मियों को नुकसान है।
रिटायर होने पर 5% पेंशन बढ़े
रिटायरमेंट होने के 5 वर्षो बाद सरकार को 5 फीसदी की दर से मूल पेंशन को बढ़ाना चाहिए। अभी यह बढ़ोत्तरी 80 सालो की उम्र पर होती है। संसदीय की सिफारिशों के बाद पेंशनर्स के आंकड़े मंगाए गए है किंतु 6 माह से मामला रुका है।
फिक्स मेडिकल भत्ता (FMA) में बढ़ोत्तरी
अभी के 1 हजार रुपए/ महीने के फिक्स्ड मेडिकल भत्ते (FMA) को 5 हजार रुपए तक करना है। सरकार की तरफ से CGHS हॉस्पिटल की संख्या प्रदेश की राजधानियों तक सीमित रखे है। बाहरी लोगो को इसका फायदा नहीं मिलता है। सरकार इस बारे में निष्क्रिय रही है।
रिटायरमेंट के बाद रेलवे छूट शुरू हो
कोरोना कल में सीनियर सिटीजन की 40 फीसदी छूट को बंद किया है। अब सरकार इसको शुरू करने से मना कर रही है।
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पुरानी पेंशन बहाली
साल 2004 की पहली तारीख से नियुक्त हुए कर्मियों पर NPS लागू है किंतु NPS से सेवानिवृत हुए पेंशनर्स को सिर्फ 1 हजार, 2 हजार की पेंशन मिल रही है। अब कर्मी पुरानी पेंशन स्कीम चाह रहे है किंतु सरकार इससे असहमत है। NPS की कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी है।
आठवें वेतन आयोग की कमेटी बने
कर्मचारियों के संगठन चाहते है कि 8वे वेतन आयोग की कमेटी गठित हो। साल 2026 की पहली तारीख से यह वेतन आयोग लागू होगा किंतु कमेटी का गठन नहीं हुआ है। सरकार किसी प्रपोजल से मना कर चुकी है।
EPS-95 पेंशन
EPS 95 पेंशनर्स अपनी पेंशन में वृद्धि की डिमांड करने लगे है और वो 7500 पेंशन + DA को मांग रहे है। सरकार पहले आश्वासन देकर अभी रुकी है।
पेंशन पर टैक्स न लगे
पेंशनर्स अपनी पेंशन पर इनकम टैक्स न देने की डिमांड कर रहे है किंतु सरकार मामले पर चुप है।
सरकार का प्रयास और पेंशनर्स की पोजिशन
इस समय पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर परेशान है और आय का 40 फीसदी टैक्स की तरह से दे रहे है। सरकार बूढ़े और बीमार पेंशनर्स की दशा को जानकर मांगे लंबित किए हुए है।
