EPS-95 पेंशनधारकों की 7500 रुपये पेंशन + महँगाई भत्ता, पेंशनभोगियों को सरकार के फैसले का इंतजार

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मात्रा मनसुख मांडविया से EPS-95 पेंशनभोगियों की मीटिंग हुई जिसमे उनसे मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए/ महीना करने की डिमांड रखी। मंत्रीजी की तरफ से पेंशनभोगियों को उनकी डिमांड पर विचार करने का आश्वासन भी मिला है। संगठन की तरफ से 7500, DA और फ्री हेल्थ सर्विस की भी डिमांड हुई है जिसको लेकर विरोधी पार्टियों का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब पेंशनभोगियों को सरकार की तरफ से फैसले का इंतजार है।

सरकार से मीटिंग के मुद्दे

EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) के प्रतिनिधिमंडल और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के बीच मीटिंग हुई। इस अहम मीटिंग को विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। यहां श्रम मंत्री की तरफ से पेंशनभोगियों को आश्वासन मिला है कि सरकार की तरफ से भी उनकी डिमांड पर जरूरी एक्शन होगा और पीएम भी इस बारे में प्रतिबद्ध है।

पेंशनधारकों के हालात

EPS-95 NAC अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि इस समय की पेंशन की रकम से बुजुर्ग दंपति का जीना काफी मुश्किल हो चुका है। उनके मुताबिक, काफी वक्त तक पेंशन कोष में अंशदान करने के बाद भी उनको काफी कम पेंशन मिलती है। संगठन की तरफ से मिनिमम पेंशन की रकम को 7500 रुपए/ माह करने की डिमांड की गई है। इसके अलावा महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी के जीवनसाथी को फ्री हेल्थ सर्विस देने की भी मांग रखी है।

विरोधी पार्टियों का समर्थन मिला

विरोधी पार्टियों ने भी इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दिया है। काफी कांग्रेस और दूसरे विरोधी पार्टियों के सांसदों की संगठन के मेंबर्स से मीटिंग हुई और उनकी डिमांड को सपोर्ट करने का आश्वासन मिला। राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी को इन मांगों का समाधान करवा लेने का निश्चय भी हुआ है।

सरकार के फैसले का इंतजार

इसके बाद ये बात अहम हो जाती है कि सरकार की तरफ से इन मांगों पर कौन से एक्शन लेने का काम होगा। पेंशनभोगियों की उम्मीद पीएम नरेंद्र के फैसले पर आकर टिक गई है जिससे वो लाखो पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करेंगे।

हायर पेंशन का तोहफा

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हायर पेंशन मिल जानें पर भी EPFO ने देर की है और ऐसे में काफी पेंशनभोगी हायर पेंशन को ले नही पा रहे है। ऐसे में सरकार की तरफ से तत्काल कदम लेकर पेंशनभोगियों को मदद देने के अनुमान है। अब स्वतंत्रता दिवस के बाद सरकार की तरफ से इन मांगों पर फैसला लेने की उम्मीद है।