केंद्र सरकार की काफी स्कीम के बीजेपी की सरकार वाले प्रदेशों में अपनाया जा रहा है। बीते रविवार में देशभर में महाराष्ट्र पहला राज्य हुआ जोकि UPS पेंशन योजना को अपना चुका है। इसके बाद मध्य प्रदेश भी इस पेंशन योजना को लागू कर सकता है। गौर करने वाली बात है कि सरकार की नई पेंशन स्कीम UPS काफी मायनो में OPS (पुरानी पेंशन योजना) और NPS (नेशनल पेंशन योजना) से भिन्नता रखती है। इस पेंशन स्कीम में कर्मियों के फायदों के लिए कुछ अन्य बाते की गई है।
मेपी में कब लागू होती UPS
एमपी में UPS के लागू होने के सवाल उठ रहे है तो इसका उत्तर है कि स्कीम के ड्राफ्ट को बनाया जा चुका है। अब मोहन यादव मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल के सामने पेश होने वाला है। जिस समय पर मंत्रिमंडल UPS पर स्वीकृति दे देता है तो ये पेंशन स्कीम एमपी में भी शुरू हो जाएगी। अब इस मामले में मोहन सरकार के मंत्रिमंडल की मीटिंग का इंतजार है।
मध्य प्रदेश के कर्मियों को ये लाभ होंगे
केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह से ही एमपी के भी कर्मी काफी तरीके के फायदे ले सकेंगे। अभी एमपी में कर्मियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना जैसी स्कीम की डिमांड हो रही है, ऐसे में वो एक तय पेंशन का फायदा ले पाए। किंतु नेशनल पेंशन योजना NPS में सरकार के कर्मियों को मिलने वाली पेंशन तय नहीं है और ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट और रिक्स से जुड़ी है। इस तरह से NPS से UPS काफी मामले में अच्छी है। यह पेंशन योजना एक तय और एकमुश्त पेंशन देती है और कोई भी रिस्क भी नही रहता।
कर्मचारी संघों में UPS की डिमांड
चाहे UPS काफी तरीके से NPS से अच्छी रहती हो किंतु काफी कर्मचारी संघों में इसको लेकर खिलाफत बनी हुई है। बीते दिनों ही थर्ड कैटेगरी के कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी कहते रहते थे कि यह नई पेंशन योजना आने से एमपी के कर्मियों को होने जा रहे नुकसान में कमी जरूर हुई है किंतु यह नुकसान एकदम खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने UPS के द्वारा NPS की दिक्कतों को हटाने के प्रयास किए है तो हम इनका स्वागत करते है। किंतु केंद्र सरकार की तरफ से OPS (पुरानी पेंशन योजना) को लाना चाहिए।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम
UPS के तहत 25 सालो की सर्विस पूरी कर लेने वाले सरकारी कर्मी को उसके मूल वेतन का 50% पेंशन की तरफ से मिलेगा। यदि कर्मी के सर्विस का टाइमपीरियड 10 सा या इससे कम रहता हो तो कर्मी को रिटायर होने पर इसके टाइमपीरियड के हिसाब से मिनिमम 10,000 रुपए के पेंशन निश्चित ही मिलेगी। इस स्कीम में कर्मी और सरकार की तरफ से अंशदान देने के प्रावधान है। UPS में सरकार NPS से अधिक 18.5% का अंशदान दे रही है।
